शनिवार, 29 सितंबर 2012
रविवार, 23 सितंबर 2012
जल भंडार खत्म होने की ¨चता (Dainik Jagran 18 Sep 2012)
जल के अंधाधुंध दोहन की गंभीर होती समस्या से निपटने के उपायों पर प्रकाश डाल रहे हैं डॉ. भरत झुनझुनवाला
योजना आयोग ने भूमिगत जल के गिरते स्तर को गंभीरता से लिया है। जल के संबंध में स्ट्रेटजी पेपर लिखा जा रहा है, जो कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ा जाएगा। विशाल तालाब और नदियों में बरसात का पानी एकत्रित रहता है। ट्यूबवेल का इजाद होने के बाद इस जल को निकालना संभव हो गया है। पानी का यह भंडार बैंक में जमा राशि की तरह होता है। आप जितना पैसा डालते हैं उतना ही निकाल सकते हैं। ज्यादा निकालने का प्रयास करने पर चेक बाउंस हो जाता है। इसी प्रकार भूमिगत जल का जितना पुनर्भरण किया जाता है उतना ही निकाला जा सकता है। पानी अधिक निकालने से भूमिगत जलस्तर गिर रहा है और उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। किसानों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग प्रभावी एवं समृद्ध है। दूसरा गरीब एवं कमजोर है। समृद्ध वर्ग गहरे ट्यूबवेल खोदकर भूमिगत तालाबों का पानी खींच लेता है। परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र का भूमिगत पानी नीचे चला जाता है, जैसे टंकी में से पानी निकालने पर उसका जल स्तर गिरने लगता है। आसपास के छोटे किसानों के कुएं सूख जाते हैं। मेरे एक मित्र राजस्थान में कुंओं में ट्यूबवेल लगाते थे। किसी गांव में उन्होंने एक ट्यूबवेल की ड्रिलिंग की। पानी निकला। सब प्रसन्न हुए। अगले दिन सुबह ही पड़ोसी किसान दौड़ा आया। उसने कहा कि उसका कुआं सूख गया है। हुआ यूं कि नए ट्यूबवेल ने संपूर्ण भूमिगत जल सोख लिया। अंतत: मेरे मित्र को दूसरे किसान के कुएं में भी ड्रिलिंग करनी पड़ी। अंतिम परिणाम यह हुआ कि दोनों का पानी ज्यादा गहरा हो गया। पूर्व में संचित पानी के निकाल लिए जाने के बाद शीघ्र ही दोनों किसान अपनी पुरानी स्थिति में आ गए। निष्कर्ष है कि भूमिगत जल के अति दोहन से लाभ समृद्ध किसान को होता है, जबकि कमजोर किसान पानी से वंचित हो जाता है। भूमिगत जल के अति दोहन का दूसरा दुष्परिणाम यह है कि धरती के गर्भ में पड़े रसायन ऊपर आ जाते हैं। धरती में तमाम विषैले रसायन होते हैं, जैसे आर्सेनिक एवं फ्लोराइड। ये भूमिगत तालाब के निचले हिस्से में सुप्त पड़े रहते हैं। ऊपर के हिस्से में नए पानी का भरण होता है और निकाल लिया जाता है। गहरे ट्यूबवेल खोदने से गर्भ में पड़े ये रसायन ऊपर आ जाते हैं। देश के बड़े हिस्से में ये रसायन पीने के पानी में प्रवेश कर रहे हैं और रोग बढ़ा रहे हैं। इस तरह समुद्र तट के नजदीक गहरे कुएं खोदने से गुजरात आदि तटीय राज्यों में समुद्र का खारा पानी प्रवेश कर रहा है जो सिंचाई योग्य भी नहीं रह गया है। पानी के अति दोहन से हमारी नदियां सूख रही हैं। पूर्व में यमुना का पानी बारह महीने दिल्ली पहुंचता था। अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नदी के किनारे गहरे ट्यूबवेल लगा दिए गए हैं। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जाने के बाद 20-25 किलोमीटर में ही पानी पूरी तरह भूमि में समा जाता है। यमुना में पलने वाली मछलियां एवं कछुए मर रहे हैं। तीर्थयात्रियों को स्नान करने के लिए जल नहीं मिल रहा है। नदी के तट पर उगने वाले वृक्ष मर रहे हैं। उन पर बसने वाली चिडि़यों के बसेरे समाप्त हो रहे हैं। संपूर्ण क्षेत्र का पर्यावरण नष्ट हो रहा है। इन दुष्प्रभावों से निपटने के लिए सुझाव दिया गया है कि स्पि्रंकलर अथवा ड्रिप विधि से सिंचाई की जाए। सुझाव सही दिशा में है, परंतु किसान इन विधियों को लागू करने में तब ही पैसा लगाएंगे जब पानी का दाम बढ़ाया जाएगा। पानी सस्ता और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा तो किसान इन उपकरणों में निवेश नहीं करेंगे। अत: जरूरी है कि किसानों को दी जा रही मुफ्त बिजली को तत्काल समाप्त किया जाए। इस बढ़ी हुई लागत की भरपाई गेहूं आदि के निर्धारित मूल्य में वृद्धि से की जानी चाहिए। दूसरा सुझाव है कि नए टयूबवेल लगाने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएं। समस्या है कि पूर्व में खोदे गए ट्यूबवेलों से पानी का अति दोहन जारी रहेगा। जलस्तर में जो वर्तमान गिरावट हो रही है वह जारी रहेगी। मात्र इस गिरावट की गति में वृद्धि नहीं होगी। यह मूल समस्या का हल नहीं है। दूसरी समस्या सामाजिक न्याय की है। जिन लोगों ने पूर्व में ट्यूबवेल लगा लिए हैं उन्हें भूमिगत जल के अतिदोहन का अवसर मिल जाएगा। जो अब ट्यूबवेल लगाने को सक्षम हुए हैं वे सदा के लिए वंचित रह जाएंगे। समस्या से दूसरी तरह से निपटा जा सकता है। हर क्षेत्र में अधिकतम गहराई निर्धारित कर दी जानी चाहिए, जैसे 400 फुट तक ड्रिलिंग करने की छूट दे दी जानी चाहिए। पूर्व में जो इससे गहरे ट्यूबवेल खुदे हुए हैं उन्हें निर्धारित गहराई तक भर दिया जाए। ऐसा करने से 400 फुट के ऊपर का ही पानी निकाला जा सकेगा। इससे नीचे पानी का जलस्तर नहीं गिरेगा। किसानों के लिए मेड़बंदी आदि से पुनर्भरण करना लाभप्रद हो जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा पुनर्भरण किए गए पानी को दूसरे द्वारा निकालना संभव नहीं होगा। समस्या का तीसरा हल फसल चक्र के निर्धारण से निकल सकता है। देखा जाता है कि कम पानी के क्षेत्रों में भी पानी की अधिक खपत करने वाली फसलों को उगाया जा रहा है। जोधपुर में मिर्च, गुलबर्गा में अंगूर, कोटा में नहर के हेड पर धान और बरेली में मेंथा और गन्ना उगाया जा रहा है। ये फसलें इन स्थानों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इन फसलों के उत्पादन को तमिलनाडु एवं बंगाल जैसे जल से परिपूर्ण क्षेत्रों के लिए सीमित कर देना चाहिए। हर क्षेत्र में पानी की उपलब्धता को देखते हुए ही फसल को उगाने की छूट देनी चाहिए। इससे पानी की खपत नियंत्रित होगी और भूमिगत जल पर दबाव स्वत: ही समाप्त हो जाएगा। योजना आयोग को चाहिए कि पानी की कीमत बढ़ाए, ट्यूबवेल की अधिकतम गहराई निर्धारित करे और क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त फसलों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाए। साथ-साथ किसानों की बढ़ी हुई लागत की भरपाई मूल्य वृद्धि से करे। (लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं) 1ी2श्चश्रल्ल2ी@Aंॠ1ंल्ल.Yश्रे
The Hindu : Opinion / Lead : From verdant city to vertical slum
The Hindu : Opinion / Lead : From verdant city to vertical slum
The government’s ill-conceived urban development schemes are threatening the future of Delhi
The Delhi Urban Arts Commission was constituted by an Act of Parliament in 1972 with the sole intention of acting as a supra urban body to guide the future development of Delhi. After 40 years of its existence, chaired by a galaxy of bureaucrats and, more recently, famous architects, it is still difficult to evaluate whether it has had any visible impact on the city as a whole.
Today, the Commission is extremely unhappy and feels helpless about the future of Delhi and that may well explain why its impact is difficult to evaluate. During the last month, the Commission has been presented three conceptual development schemes by the Central government that seem so preposterous that it has had no option but to comment on them adversely. In one of the proposals put forward by the government, the Commission described the proposal as “a vertical slum” as it would “destroy the emerging future urban design form and architectural character. It was the view of the Commission that such a development would set wrong precedents for the future.”
THREE SCHEMES
Three schemes together, clothed as “General Pool Residential Accommodation”, are meant to house almost 10,000 government employees in an area of over 165 acres in the middle of Delhi at separate locations in blocks that will rise to 14 floors. The investment required will certainly cross Rs. 4,000 crore.
The Commission is naturally restless because these schemes follow the directives of the latest version of the Delhi Master Plan 2021, which has called for tripling the current building volumes in many parts of Delhi. For instance, in one of the three proposals located in Sriniwaspuri, 1400 existing houses will be demolished and replaced by over 4,000 flats. While reviewing these proposals, the Commission has questioned how the entire Master Plan of Delhi has gone into the public realm without any approval from it. To add to the angst, the Minister of Urban Affairs has created further confusion by intervening in the status of the Plan which, incidentally, has been made disregarding the procedures laid down in the 74th Amendment of the Constitution which requires an entirely different procedure to be followed for the preparation of urban development plans. Adding to this, the Central government has rushed in to present clearly directed solutions for the future of Delhi.
At the end of the heated deliberations in the Commission about the merits of these schemes, one member commented: “What is the larger game being played behind these schemes?” It is a valid question to ask in a political environment that is being rocked by land and resource looting scandals. Large government schemes prefixed with the word “development” raise suspicion because of the lack of credibility in believing that social concerns are truly guiding the objectives of these schemes.
There is a new thrust by the government to change the character of Delhi from a garden city to a Gurgaon or Bombay model. The trouble probably began when the McKinsey Global Institute published its report on “India’s Urban Awakening: Building Inclusive Cities, Sustaining Economic Growth” in April 2010. Such reports are a regular part of McKinsey’s vision of the world of tomorrow that it prepares for various countries to guide its investors. This particular report has become a Bible for the government. McKinsey has pointed out that if its recommendations are followed, 70 per cent of India’s GDP could come from cities by 2030. Since McKinsey informs us that cities will provide 85 per cent of the tax revenue, the government has a strong motivation for speeding up the urbanisation process to allay fears that international investors have of the worst scenarios that McKinsey has projected “… the lack of serious policies to manage urbanization could jeopardise even 7.4 per cent growth rate … risking high unemployment”. To meet this juggernaut that is coming at us, McKinsey has computed that $2.2 trillion will be required and this would have to come from loans and “monetizing land assets, maximising property tax collections …” and by an enormous densification of metro and tier I cities which are to be surrounded by new satellite towns.
The three Central government housing schemes that have been presented to the Commission for conceptual approval (Kidwai Nagar, Srinwaspuri, Mohammed Park Ramakrishna Puram) provide the first evidence that the government has taken the McKinsey report as a guide to the future. The Commission, during its deliberations, wondered why there was this urgent need to provide almost 10,000 government employees with accommodation and whether some of it would go to others.
The Kidwai Nagar scheme, to house almost 5,000 employees, was presented to the Commission by the Indian agents of a British design consortium who prefaced their presentation with the words: “The scheme has already been approved by the Cabinet”. Going into the technical aspects of the scheme, the members asked for certain clarifications. For instance, how did the developers intend to save 80 per cent of over 2,000 existing trees on the site when the entire site, from one end to the other, was going to be excavated for two parking basements? The scheme had already been presented to the Minister for Urban Development for approval. The Commission felt betrayed at being last in the queue of approving authorities. It had no hesitation in rejecting the scheme, Cabinet and ministerial approval not withstanding. It commented on the Mohammed Park scheme: “The proposal was found unacceptable”.
Delhi is going to be transformed by these ill-conceived schemes being initiated by ministries and outsourced think tanks. If such schemes are allowed to come up, they will provide builders with a precedent to triple densities in Delhi. At this moment, development activities of builders have abated in Gurgaon because of the recession and acute water crisis. They have now turned their eyes to Delhi and are gnawing at its gates, fully secure in the knowledge that the government will back them, as it did when they overbuilt and dried out Gurgaon’s water supply. What nobody mentions loudly enough is that Delhi is already water starved. The Chief Minister is at her wits’ end trying to cope with the migration of half a million people a year who settle down in Delhi as it continues to dry up.
QUESTIONABLE POLICIES
The questionable urbanisation policies for Delhi clearly have the approval of the Planning Commission whose eyes are fixed firmly on models of development that are advocated by international financial and loan institutions which do not hesitate to showcase the success of China in monetising Commons resources. The urbanisation patterns that are emerging in our cities and industrial corridors (McKinsey has recommended 19 like the Delhi- Mumbai one) are serious causes for concern. If India is being prepared for the role of service provider to the world while China becomes the manufacturing hub, we are in for some very tumultuous times. There are other balanced ways to develop and urbanise but these directions will be difficult to pursue with the existing experts in the Planning Commission and the absence of a public debate on where we want to be in 2030. China has convened over a hundred meetings with experts about its future direction. Should we be content with outsourced solutions for our future while watching the emasculation of the Delhi Urban Arts Commission?
(Romi Khosla is an architect and advisor to the Delhi Urban Arts Commission.)
Costs that Coalgate brushes around (The Hindu- 18 Sep 12)
PANKAJ SEKHSARIA
NOT COUNTED: Forests will be ripped apart, watersheds destroyed, rivers and streams poisoned and the livelihoods and cultures of the forest communities sacrificed at the altar of development.
In the noise over the irregularities in allocation of natural resources, the huge environmental and related costs of exploiting these have been forgotten
How much really is Rs.1.86 lakh crore? This is the loss the nation has reportedly incurred because of the corruption in the allocation of coals blocks in different parts of the country. This is the figure at the centre of a huge churning that is taking place in the political establishment and in the media. There is an outrage at what looks like a loot of unprecedented proportions.
Even as political parties slug it out, as skeletons keep tumbling out of corporate cupboards, as the electronic media finds juicy bits to occupy airtime and many column inches of newspaper space get consumed by Coalgate, there is a more fundamental question that has just not been asked — what is it really that we are losing? The Rs.1.86 lakh crore is an evaluation of one facet, in one metric; it’s the manifestation of only one world view — unitary, monetary, unidimensional. It is a computation of the loss in Indian National Rupees that has been incurred to the national treasury because a whole set of people (almost) successfully ducked the system. It is the alleged illegality, the cheating of the system where the real money for the coal was not paid.
GREENPEACE REPORT
But what if we assume for a moment that the game would be played by the book, that there would be competitive bidding, that the “correct” price would be paid? The state would earn the Rs.1.86 lakh crore but would anything else change? To answer that question, even if as a partial counterpoint, one has to look at Greenpeace India’s most recent report “How coal mining is thrashing tigerland” available at (http://www.greenpeace.org/india/en/publications/How-coal-mining-is-trashing-tigerland/). It’s an irony that the report was released just about the time that Coalgate was breaking upon us.
Over 1.1 million hectares of forest, mostly dense, is at risk from coal mining in just 13 coalfields in central India that the report analyses; there are 40 other coalfields which still remain to be evaluated. Almost all these coalfields, the report notes, overlap with endangered species habitat — over 1,85,000 ha. are inhabited by the tiger, over 2,70,000 ha. are leopard habitat and over 55,000 ha. are roamed by elephants. These forests are not just home to a diverse range of flora and fauna; they are the carbon sinks that we want to exploit and market in international fora; and these are the lands that are home to thousands of adivasi communities who have lived here for generations. The Rs.1.86 lakh crore is only the notional value of a single resource that lies buried deep; it does not include the value of anything else even if such a valuation was indeed possible.
The mining, when and where it will happen or where it has already happened, cares neither for the estimated economic losses nor the legality. The way the land is scarred bears no suggestion of who made that money finally. The coal is the same, the processes are the same and the outcomes are same. Forests will be ripped apart, watersheds will be destroyed, rivers and streams poisoned, livelihoods and cultures of the adivasi communities sacrificed at the altar of development. It doesn’t matter that these people bear the lightest footprint on the planet in these times of a climate change crisis and neither will it matter that many of these forests are adjacent to tiger reserves or are part of corridors linking one tiger and elephant habitat to another.The question of electricity and power that the country needs, one would argue, is at the heart of all this. If one goes by estimates of the Planning Commission, a GDP growth of eight to nine per cent will need between 1,475 and 1,659 million tonnes per annum (mtpa) of coal for electricity generation in two decades from now. This is more than twice India’s current coal consumption of approximately 650 mtpa and it is clear how the dice will roll. And we are not even talking about the other millions of tons of iron ore, bauxite, limestone and uranium. What we have today is an “there is no alternative” (TINA) chorus. We need the growth, there is no alternative; we need the electricity, there is no alternative; so we need the coal, there is no alternative. What we haven’t realised yet is that today’s Coalgate is built into this mindless “there is no alternative” narrative. We also haven’t realised that the Rs.1.86 lakh crore that has had all of us so worked up, is only a fraction of the cost that we will be forced to pay.
Coalgate could be an eye-opener, but only if we understood the real value.
(Pankaj Sekhsaria is editor of the Protected Area Update, a bimonthly newsletter on wildlife and conservation published by Kalpavriksh. Email:psekhsaria@gmail.com)
“A city the earth needs” (The Hindu- 15 Sep 2012)
Rana Siddiqui Zaman
Auroville is an experiment that works, says Mark Tully
As the Capital hosts the first ever Auroville Festival, Sir Mark Tully, well known writer and Chairman, International Advisory Council, Auroville Foundation speaks to The Hindu about the unique character of the city near Pondicherry and its importance.
Excerpts:
What is the reason for holding the Auroville festival in New Delhi?
Delhi is a hub for international diplomats and audiences. The Auroville Festival is aimed at showcasing the city’s achievements so far. We want to draw people’s attention to Auroville’s role in the world, so our first step is a series of talks on the city: its experiments in urban design and architecture, afforestation and environmental concerns. Auroville’s approach to the economy is unique. The seminar we are holding will throw light on the city’s education, art, literature and crafts as well as collaboration with the local bio-region.
We have also brought several artists from Auroville and abroad, their products that include paintings, sculptures, pottery and photographs will reflect their lifestyles, skills, and innovations in different fields.
You are projecting Auroville as a model city, especially in terms of urban development and environment. How is it different from other cities?
Yes. Innovative architecture and environment-friendly building technology are two hallmarks of Auroville. We are developing the city in seven steps. When Auroville was founded 40 years ago, it was barren land… Now it is green with over two million trees and shrubs.
The people there make and use half-baked bricks for buildings. These are compressed earth blocks, made with soil mixed with a small amount of cement. These are cured and baked in the sun reducing the use of large amount of fired wood, thereby saving forests… The citizens have developed a hand-operated machine to make these bricks. These are used to construct buildings faster and create local employment too.
Auroville houses are uniquely shaped. They play with space and serene designs beautifully. Now our focus is on the building of the city itself. India’s foremost architect B. V Doshi is involved in the infrastructure of Auroville.
To be more environment-friendly, the city is also experimenting with solar pumps, and solar energy. It’s a home to the largest concentration of renewable energy technologies in India. Remarkable contribution from Auroville is a solar boat – one of the biggest in the world.
Auroville’s lifestyle is idealistic. Could you elaborate a bit on the philosophy of the people who live there?
Idealistic, yet it is working fine. The reason is that the city is habitated with just 2,300 people. And it has 50 different nationalities, including a large number of Indians. So, there is no domination of any one religion or country. We aim at making it 50,000 inhabitants’ city for now. The USP of the city is that it is a bridge between rationality and superamental consciousness. The mother coined this term and Aurobindo was a bridge between Mother’s thought of superamental consciousness and his own teachings. Auroville aims at becoming a model city of the future.
The Matra Mandir is our biggest divine centre. It can be a great tourist attraction. At Matru Mandir, soil of 124 nations and all the states of India was put in an urn in the centre of the planned township four decades ago. It marked a beginning of the collective adventure in human unity.
With such idealistic living, what role does money play?
It may be interesting to note that Auroville believes in a cashless economy. This is another experiment based on the city’s spiritual aspirations. Auroville collects together the resources produced by the community and makes them available to all as per their need without any exchange of money. So far it seems to be working, but visitors/tourists in the city need to open an account.
I see people fighting for landed property across the world, but in Auroville the land has no private ownership. The entire land belongs to the Auroville Foundation which holds it in trust with humanity as a whole. One can build a house but ownership will remain with the Foundation.
You say Auroville is self sustainable….
Largely yes. Auroville has the only Indian made mud-brick press which sells bricks all over India and exports to Africa, Sri Lanka, USA and Europe as well. Auroville also boasts of several farms and 150 commercial units ranging from architectural services to handicrafts, handmade stationery, incense candles, essential oils, food processing, garment manufacturing, metal working etc. It employs some 5000 people. These units contribute to the economy of Auroville.But the best part is that members of the community are supposed to contribute one-third of their earnings in running the economy, which they religiously do.
Wetland wonderland (The Hindu- 23 Sep 2012)
N. SHIVA KUMAR
Marine wealth: A colourful sea anemone. Photos: N. Shiva Kumar
Aerial roots: Helps mangrove trees to breathe despite high tides.
Crustaceans' delight: A wide variety of crabs are found in mangrove forests.
Tourist potential: Mangrove saplings planted on Gujarat coast.
Subjected to plunder and deforestation for years, people are finally waking up to the role mangrove forests play in containing erosion, de-polluting air and maintaining a healthy marine ecology
Just as the Olympics are conducted once in four years, environmentalists across the globe also hold their mega meeting once in four years. While the more dramatic Olympics grab headlines, the ‘green guys’ do not get any publicity on that scale, even though the proceedings on natural science directly impacts all living creatures, including mankind. This year, the World Conservation Congress was held in Korea in the quest to use nature for resolving the growing list of economic and social issues. Conducted by IUCN — International Union for Conservation of Nature, from September 1 to 15, its agenda was to find pragmatic solutions to environmental and developmental challenges in the world.
One of the major decisions taken in the congress was to prepare the Red List of Ecosystems that will harmonise the IUCN Red List of Threatened Species and other IUCN knowledge products. When used together, ecosystem and species red lists will provide the most informative indicator of the status of biological diversity at national and global levels. Also in focus are the sensitive mangrove ecosystems which are unique but underrated and one of the least considered of all the ecologically niches until the world shattering tsunamis of 2004 and 2011 happened. Thankfully, mangroves are now credited for taming the tides against tempests and safeguarding valuable wildlife and sensitive shorelines.
Mangroves are unique jungles and one of the most productive wetlands on earth. Yet, these coastal tropical forests are among the most threatened habitats. They may be disappearing faster than tropical rainforests, and so far, with little public notice.
Lavishly growing in the inter-tidal areas and river mouths between land and sea, mangroves provide critical habitat for a diverse marine and terrestrial flora and fauna. Healthy mangrove forests are key to a healthy marine ecology and wildlife that thrives in this breathtaking wonderland. Endowed with 7517 km long coastline, the Indian subcontinent is rich in mangrove forests, but it is being ruthlessly plundered.
However, management of mangroves in India is also slowly picking up, especially in the west coast, on the east coast and Andaman and Nicobar Islands. According to the government in 1987, India lost 40 per cent of its mangrove area in the last century. Rapid industrialisation, pollution and increasing population has resulted in degradation of mangroves. Even though legal protection exists to protect this ecosystem under the Coastal Regulation Zone Notification, are the people actually aware of this?
Very few citizens are responsive to mangrove forests and even fewer have ever seen them. Even those who have seen them will not appreciate their splendour at face value, until the nuances are explained.
On a visit to Andaman Islands, just before the 2004 tsunami, mangroves skirted the islands but nobody spoke of the greenery. We were only told of the beautiful beaches and blue lagoons. Nevertheless, on my more recent visit to Sundarbans in West Bengal, the forest that lies snugly in the vast delta on the Bay of Bengal, there seems to be more respect for this remarkable jungle of undergrowth. Formed by the confluence of many rivers, the Sundarbans is often flooded with a mixture of freshwater and seawater. The interplay of low tide and high tide is one of the miracles of mangroves where tiny islands are created everyday and vanish the next day. It is rated as the most dynamic and dramatic landscape on earth.
The Sundarbans mangrove covers 10,000 sq km of which about 6,000 sq km is in Bangladesh and rest in India. Due to its vital wealth and statistics, it was declared a UNESCO World Heritage Site in 1997.
This exceptional water world is an amalgamation of creeks, canals and serpentine rivers of varying width from a few meters to several km.
Travelling in a watercraft for two full days from sun up to sundown and gazing at the amazing maze of jungles made me dizzy. The wealth of vegetation was so astounding, that even my two decades of nature watching did not help me recognise even a single species of plant. I was merrily shooting to capture flora and fauna specially adapted to this unique landscape as visual documentary.
Hemant Karkhanis of Godrej Marine Ecology Centre from Bombay says that mangroves not only act as buffer zones between the land and sea but also protect the golden sands from constant erosion.
They are perfect breeding and nursery grounds for a variety of marine animals, good source of timber, fuel and fodder. They also purify the water by absorbing impurities and help us to breathe cleaner air by absorbing the pollutants in the air. In the future, they are a potential source for recreation and tourism.
जानलेवा हो सकता है अदरक
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली : स्वास्थ्य के लिए लाभकारी अदरक खरीदने से पहले सचेत हो जाइए। राजधानी में धड़ल्ले से अदरक की तेजाब से धुलाई हो रही है। ऐसा अदरक की चमक बरकरार रखने के लिए किया जा रहा है, लेकिन यह लोगों के लिए मौत की वजह बन सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ का मानना है कि तेजाब से अदरक को धोने से न केवल उसका औषधीय गुण कम होता है, बल्कि इसका लंबे समय तक सेवन से कई जानलेवा बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। इस मुद्दे को लेकर 17 सितंबर को नगर निगम उत्तरी सदन में हुई बैठक में उठाए गए सवाल पर निगम आयुक्त पी के गुप्ता ने जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन राजधानी में यह कार्य बदस्तूर जारी है। अधिकारी की नाक के नीचे चल रहा है अवैध धंधा : आजादपुर मंडी के आसपास केइलाके में अदरक में चमक पैदा करने के लिए तेजाब से धोने का धंधा तो सालों से चल ही रहा है, इसके अलावा यह खेल आजादपुर मंडी कृषि उत्पाद विपणन कमेटी (एपीएमसी) परिसर में भी चल रहा है, लेकिन इसके आला अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं है। एपीएमसी के चेयरमैन राजेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर ऐसा है तो तत्काल इसपर रोक लगाई जाएगी और फलों व सब्जियों की धुलाई की निगरानी के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। जागरण टीम ने भी लिया जायजा : दैनिक जागरण टीम ने बृहस्पतिवार को सराय पीपल थला, भड़ौला गांव व यहां की झुग्गियों में चल रहे इस गैर कानूनी धंधे का जायजा लिया और इसे अपने कैमरे में कैद किया। इन इलाकों की तंग गलियों में दो से ढ़ाई हजार रुपये में झुग्गियों व मकानों को किराए पर लेकर इस धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। अप्रवासी मजदूरों द्वारा पानी में तेजाब मिलाकर अदरक धोते पाया गया। इन जगहों पर तेजाब की भरी व खाली बोतलें भी पाई गई। अदरक को मंडी से ढेले व टैंपों से ले जाया जाता है। कहीं-कहीं तो बडे़ पैमाने पर यह काम चल रहा है और चालीस से पचास बोरियां धुलाई के लिए रखीं गई हैं। कई मकान व झुग्गियां अंदर से बंद थी। काफी कोशिश के बाद भी उसके अंदर मौजूद व्यक्ति दरवाजा खोलने को राजी नहीं हुआ। दिल्ली में भारी खपत है अदरक की : आजादपुर मंडी में पश्चिम बंगाल व दक्षिण भारत से रोजाना औसतन 12 से 15 टन अदरक की आवक है। किसान मिट्टी युक्त अदरक को लेकर मंडी में पहुंचते हैं, जहां थोक कारोबारियों को बेच दिया जाता है। अब यहां के कारोबारियों द्वारा अदरक की धुलाई के बाद इसे खुदरा दुकानदारों को बेचा जाता है, लेकिन कम समय में धुलाई होने व चमक पैदा करने के लिए तेजाब का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली खाद्य सुरक्षा आयुक्त के. जे. वर्मन ने कहा कि उनका विभाग इस मामले की जांच कराएगा। यदि इस प्रकार की गतिविधि हो रही है, तो निश्चित तौर पर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे मंडियों से जुड़े अधिकारियों से भी कहेंगे कि इस मामले को गंभीरता से लें और ऐसे किसी भी धंधे को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
Beware the loss of biodiversity (The Hindu 23 Sep. 2012)
Prof. P. J. Sanjeeva Raj
Biodiversity or biological diversity is the variety or richness of ecosystems, species composition therein, and their genetic diversity too. Professor Edward O. Wilson, Harvard visionary of biodiversity, observes that the current rate of biodiversity loss is perhaps the highest since the loss of dinosaurs about 65 million years ago during the Mesozoic era, when humans had not appeared.
He regrets that if such indiscriminate annihilation of all biodiversity from the face of the earth happens for anthropogenic reasons, as has been seen now, it is sure to force humanity into an emotional shock and trauma of loneliness and helplessness on this planet. He believes that the current wave of biodiversity loss is sure to lead us into an age that may be appropriately called the “Eremozoic Era, the Age of Loneliness.” Loss of biodiversity is a much greater threat to human survival than even climate change. Both could act, synergistically too, to escalate human extinction faster.
Biodiversity is so indispensable for human survival that the United Nations General Assembly has designated the decade 2011- 2020 as the ‘Biodiversity Decade’ with the chief objective of enabling humans to live peaceably or harmoniously with nature and its biodiversity. We should be happy that during October 1-19, 2012, XI Conference of Parties (CoP-11), a global mega event on biodiversity, is taking place in Hyderabad, when delegates from 193 party countries are expected to meet. They will review the Convention on Biological Diversity (CBD), which was originally introduced at the Earth Summit or the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) in Riode Janeiro in 1992. The Ministry of Environment and Forests (MoEF) is the nodal agency for CoP-11. Today, India is one of the 17 mega-diverse (richest biodiversity) countries.
Biodiversity provides all basic needs for our healthy survival — oxygen, food, medicines, fibre, fuel, energy, fertilizers, fodder and waste-disposal, etc. Fast vanishing honeybees, dragonflies, bats, frogs, house sparrows, filter (suspension)-feeder oysters and all keystone species are causing great economic loss as well as posing an imminent threat to human peace and survival. The three-fold biodiversity mission before us is to inventorise the existing biodiversity, conserve it, and, above all, equitably share the sustainable benefits out of it.
Unique role
सदस्यता लें
संदेश (Atom)





